चार महिनापछि बाध्य भएर रकम फिर्ता, उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन

विगतमा कर्मचारीतन्त्रको स्वर्णिम युगले दिएको प्रवृत्तिलाई सुधार्न सकेमा मात्र संघीयता बलियो हुने छ । नत्र पाँच वर्षको अवधिमा क कसलाई अख्तियारको तारिख र हाजिरी लगाउनु पर्ने हो, त्यो त समयले देखाउने छ

२० असोज २०७५, हुम्ला ।। रकम प्राविधिक गल्तीले टन्सफर भएको हो वा सुनियोजीत रुपमा जे भए पनि चौतर्फी दबाब र विभिन्न मिडियाहरुमा सम्प्रेषण भएको समाचारका कारण अन्ततः खार्पुनाथ गापाले सिमकोट गापालाई रकम फिर्ता गरेको छ ।

यो काण्डले एकातिर गुपचुपमा रकम हराउँदा पनि किन सक्रिय रुपमा बोल्न नसकेका हुन् जनप्रतिनिधिहरु भनेर दुबै गाउँपालिकाका नागरिकहरुमा व्यापक चासो र जिज्ञासा बढेको छ भने अर्कातिर खर्च भएको रकम के कसरी र कहाँ कुन कुन अवस्थामा भएको हो । सोको छानविन हुनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।

त्यसै सिमकोट गाउँपालिकालाई पनि यो काण्डले करीब एक दर्जन सञ्चालित योजनाहरु प्रभावित हुँदा किन र कसरी भनेर खोजी नहुनाको कारण र तथ्य सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग बढ्दै गएको छ ।

२०७५ जेठ २७ गते भएको यो काण्डलाई किन, कसरी, के कारण र कस्तो अवस्थामा गुपचुपमा राखेर सिमकोट गापा र खार्पुनाथ गापाको दोहोर जिम्मेवारी सम्हालेका लेखापाल अश्विनी प्रसाद देवकोटालाई मात्र देखाएर पानी माथिको चोखो हुने प्रवृत्तिको खोजी गर्ने कि भइ हाल्यो नि भनेर कागजी करप्सनको वैधानिकतातिर लाग्नु पर्ने सिमकोटका  राज बहादुर रोकायाको मत रहेको छ ।

यसै गरी रकम फिर्ता भए लगतै खार्पुनाथ गापाले आफ्नै उपाध्यक्ष सिन्धु हमालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको छ भने खार्पुनाथ गापाका युवाहरुले पनि रकम फिर्ता भएर मात्र हुँदैन । त्यो रकम के कसरी र कहाँ खर्च भएको छ । सत्यतथ्य छानविनका लागि अख्तियारको पनि जिल्लाको जिम्मेवार पाउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र दिइएका छन् ।

यो काण्डलाई रकम फिर्ता प्रकरणमा मात्र गुपचुप गरेमा भविष्यमा एकले अर्कालाई दोष दिएर मात्र हुने छैन । विगतमा कर्मचारीतन्त्रको स्वर्णिम युगले दिएको प्रवृत्तिलाई सुधार्न सकेमा मात्र संघीयता बलियो हुने छ । नत्र पाँच वर्षको अवधिमा क कसलाई अख्तियारको तारिख र हाजिरी लगाउनु पर्ने हो, त्यो त समयले देखाउने छ ।